एमडीएम के छह लाख रुपये का नहीं हिसाब, दो शिक्षकों का रोका गया वेतन भुगतान

एमडीएम के छह लाख रुपये का नहीं हिसाब

दो शिक्षकों का रोका गया वेतन भुगतान

संसू, अंबेडकरनगर: वित्तीय अनियमितता और मनमानी को लेकर चर्चा में बने एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में करीब छह लाख रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है। यहां एमडीएम के तहत आवंटित राशि का आहरण तथा व्यय संबंधी अभिलेख गायब हैं। डीआइओएस ने कार्यवाहक तथा पूर्व के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।

एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में आवंटित मध्याह्न भोजन योजना के बजट से आहरित किए गए पांच लाख 71 हजार 200 रुपये का बिल-वाउचर कॉलेज प्रशासन के पास नहीं है। गत जून माह में शुरू हुई जांच में कार्यवाहक प्रधानाचार्य शमीम अहमद खां ने बताया कि उक्त धनराशि की निकासी पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहम्मद शरीफ खां के समय में हुई थी। पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य की ओर से किसी प्रकार का अभिलेख तथा बिल-वाउचर हस्तगत नहीं किया गया है। ऐसे में डीआइओएस ने पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य को उक्त अभिलेख मुहैया कराने के लिए निर्देशित करते हुए इसके उपलब्ध कराए जाने तक उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया। ऐसे में बीते पांच जुलाई को पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि बीते साल 15 नवंबर को कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद से त्यागपत्र दिए जाने के साथ ही एमडीएम से संबंधित सभी अभिलेखों में रजिस्टर, चेकबुक तथा बिल-वाउचर को मौजूदा कार्यवाहक प्रधानाचार्य शमीम अहमद खां को हस्तगत कर दिया गया।

इसके बाद घटना में नया मोड़ आ गया और वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य के स्पष्टीकरण में यह बात साबित हो गई कि उन्हें उक्त सभी अभिलेख प्राप्त हुए थे। हालांकि बाद में बताया कि एमडीएम से संबंधित अभिलेख चोरी हो गए। इसकी सूचना आलापुर पुलिस को देते हुए गत 15 मार्च को मुकदमा दर्ज कराए जाने का दावा भी मौजूदा कार्यवाहक प्रधानाचार्य की ओर से किया गया। हालांकि पत्रवली का अवलोकन किए जाने पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे में डीआइओएस ने माना कि उक्त सभी अभिलेख मौजूद प्रधानाचार्य के पास ही हैं, और इसके चोरी होने का कुचक्र रचा जा रहा है। इस पर भी संदेह है कि चोरी में सिर्फ एमडीएम संबंधी अभिलेख ही गायब हुए हैं। इसमें वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य की संलिप्तता मानते हुए डीआइओएस ने इनके वेतन भुगतान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकृत नियंत्रक को दोनों शिक्षकों से गबन धनराशि के बाबत जांच कर दोषी मिलने वालों पर केस दर्ज कराने को कहा।


एमडीएम के छह लाख रुपये का नहीं हिसाब, दो शिक्षकों का रोका गया वेतन भुगतान

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